एक देश एक परीक्षा उम्मीदवारों के हित में (One country one exam in the interest of the candidates)

 

              केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट के गठन का फैसला लिया है. इसके अंतर्गत 10वीं, 12वीं और स्नातक के बाद सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों को केवल कॉमन एलिजिबिलटी टेस्ट (सीईटी) ही देनी होगी. अब इन उम्मीदवारों को कई अलग-अलग एजेंसीयों द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा से मुक्ति मिलेगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा की उम्मीदवारों को बार-बार लगने वाली परीक्षा फीस व हर परीक्षा की पृथक से तैयारी के लिए कोचिंग की फीस का रुपया और समय बचेगा. सीईटी के परीक्षा केंद्र हर जिले में बनाए जाने से लंबी यात्रा करने से मुक्ति मिलेगी. एक बार परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इसकी वैधता तीन वर्ष तक मान्य रहेगी. हर वर्ष नई परीक्षा उत्तीर्ण करने का मानसिक तनाव भी समाप्त होगा. इसलिए सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय उम्मीदवारों के हित में है.

The Central Cabinet has decided to constitute a National Recruitment.

Under this, only after the 10th, 12th and graduate government candidates will have to give the Common Eligibility Test (CET).

Now these candidates will get freedom from the recruitment examination conducted by many different agencies.

The biggest advantage of this will be that the candidates will save money and time of repeated examination fees and coaching fees for the separate preparation of each exam.

With the CET examination centers being set up in every district, you will get freedom from long journey. 

Once you pass the exam, its validity will be valid for three years.

Every year the mental stress of passing a new exam will also end. Therefore, this decision taken by the government is in the interest of the candidates.